Direct benefit transfer- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना (डीबीटी), प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लाभ, किसान सम्मान निधि योजना, LPG सब्सिडी का स्टेटस कैसे जाँचे, पीएम किसान, मनरेगा, एनआरएल
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 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण

सरकारी योजनाओं में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना (डीबीटी) का महत्व बढ़ गया है यहां तक की सभी योजनाओं जिनमें सब्सिडी दी जानी है की धुरी बन गई है।  मौजूदा कोविड -19  के कारण स्वास्थ्य और आर्थिक संकट को देखते हुए भारत ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण  को अधिक महत्व दिया है। 

प्रत्यक्ष लाभ योजना भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है । इस योजना का प्रारम्भ 1 जून 2013 को भारत के 291 जनपदों में को शामिल किया गया था। तत्कालीन वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा 2011-12 के अपने केंद्रीय बजट भाषण में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना (डीबीटी) के बारे में बताया था कि सरकार केरोसिन, उर्वरक, एलपीजी के लिए सब्सिडी का भुगतान उपभोक्ता के बैंक खाते में करेंगे।

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इस योजना के तहत  सरकार के द्वारा उत्पाद पर सब्सिडी देने के लिए चेक के माध्यम से सब्सिडी उपभोक्ता तक पहुंचाने सेवाओं अथवा वस्तुओं की कीमत में छूट की अपेक्षा उपभोक्ता या लाभार्थी के बैंक खाते में स्थान्तरित करने का काम किया जाता है।

दूसरे शब्दों में भारत सरकार का एक ऐसी भुगतान प्रक्रिया जिसके तहत उपभोक्ता/लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे सब्सिडी की धनराशि जमा की जाती है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) यह सुनिश्चित करता है कि नकद लाभ सीधे लाभार्थी के खाते में जमा हो जाए। इससे धनराशि को अन्‍यत्र भेजने (लीकेज) से मुक्ति मिलती है और दक्षता बढ़ती है।

सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में लाभार्थियों को डिजिटल भुगतान होने से लाभ मिलने लगा है। लाभार्थी को डिजिटल रूप से मिलने वाले भुगतान से समय की बचत व समय से भुगतान बिना किसी कटौती के मिलने लगा है जिसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से भुगतान की पूर्ण राशि लाभार्थी को मिलने से कालाबाजारी पर कुछ हद तक अंकुश लग पाया है।

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DBT के तहत लाभार्थी के खाते में सरकार के ट्रेजरी खाते से या सरकार द्वारा नियुक्त किसी एजेंसी के द्वारा सब्सिडी की धनराशि में जमा की जाती है।

DBT कैसे काम करता है- केंद्र सरकार अपने माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कई प्रक्रियाओं को सम्पादित करती है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के लाभ देने से पूर्व पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (PFMS) पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। इसके लाभार्थी का घरेलू सर्वेक्षण के आंकड़ो को एकत्रित किया जाता है। डीबीटी के तहत होने वाले किसी भी भुगतान के समय फीडबैक लूप का प्रयोग किया जाता है।

बैंक खातों में आधार लिंक आवश्यक- 

 केंद्र सरकार  और राज्य सरकारों की अधिकतर योजनाओं को लाभ जिनके खाते आधार के साथ लिंक हैं को मिल रहा है। जिनके खाते में अभीतक आधार लिंक बैंक में नहीं हुआ है वह बैंक की औपचारिकताओं को पूर्ण करके सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से लाभान्वित हो सकते हैं। 

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लाभ-  

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण  योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा संचालित योजनाओं के तहत मिलने वाली सब्सिडी की राशि को लाभार्थी के  बैंक खाते में ट्रांसफर की जा रही है। इस योजना से लाभार्थी के समय की बचत के साथ साथ नकद भुगतान या चेक भुगतान की समस्या जिनमे मुख्यरूप से घूसखोरी की समस्या होती थी से लगाम लग पायी है। सरकार को इस योजना का प्रचार प्रसार व लाभार्थी चयन के लिए बनाये गए नियमों का पालन सही से हो पर विशेष रूप जबाबदेही तय करने के कठोर नियम बनाने होंगे जिससे अपात्र को लाभ न मिल सके।

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विभिन्न योजनाओं के तहत भुगतान

 केंद्र सरकार द्वारा संचालित या प्रायोजित योजनाओं पीएम किसान, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई), प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज, और राष्ट्रीय स्कॉलरशिप पोर्टल के जरिये संबंधित मंत्रालयों  की ‘स्कॉलरशिप’ योजना शामिल हैं। महिला जनधन खाताधारकों के खातों में 500 रूपये की धनराशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के तहत किया गया है। 

 1- किसान सम्मान निधि योजना

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जिसमें किसानों को हर साल छह हजार रुपये दिए जाने का प्रावधान किया गया है। किसान सम्मान की निधि के पैसे को किसानों के बैंक अकाउंट में भेजा जा रहा है। छोटे किसानों के लिए यह धनराशि बहुत बड़ा सहारा बन रही है और छोटे किसान को अपने मोबाईल पर धनराशि खाते में जमा होने की सूचना मेसेज के माध्यम से पा रहे हैं। बिचौलियों को किसानों से दूर रखने के लिए केंद्र सरकार  द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना से प्रयास किये जा रहे हैं जो की किसान हित  के लिए सबसे अच्छा कार्य किया है।

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2-   रसोई गैस सब्सिडी

शहरी और ग्रामीण, दोनों इलाकों में रहने वालों को रसोई गैस प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना में शामिल किया गया है। रसोई गैस को औद्योगिक कार्यों में प्रयोग होने से रसोई गैस की किल्ल्त बनी रहती थी। इस समस्या के समाधान के लिए औद्योगिक इकाई में प्रयोग होने वाले रसोई गैस पर प्रतिबंध तथा रसोई गैस को पूरी कीमत पर उपभोक्ता को दिया जाने लगा और गैस की मिलने वाली सब्सिडी की राशि अब सीधे बैंक खातों में भेजा  जा रहा है। इस तरह से रसोई गैस का दुरप्रयोग रुक पाया है। सब्सिडी की रकम पहले गैस के दाम के साथ जुड़ी रहती थी। जिसमें दोनों धनराशियों को अलग करके डीबीटी योजना के तहत उपभोक्ताओं के बैंक खातों में सब्सिडी दी जा रही है । 

अपनी LPG सब्सिडी का स्टेटस कैसे जाँचे ?

ऑनलाइन सब्सिडी स्टेट्स रिपोर्ट देखने के लिए www.mylpg.in साइट पर देखें। 

आईडी डालते ही LPG से संबंधित सभी जानकारियां मिल जाती है। 

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना से लाभान्वित होने के राष्ट्रीयकृत बैंकों में खाता जरूरी- 

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों में उपभोक्ता/लाभार्थी का खाता होना आवश्यक है। निजी बेंको में जिन लाभार्थियों/उपभोक्ताओं के खाते हैं उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलता है। सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के तहत बैंक खाता खुलवाने के लिए कई तरह की छूट भी मिलती है जिसमें मुख्य रूप सेउनके लिए न्यूनतम राशि की अनिवार्यता नहीं है। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जनधन खातों को बैंकों में खिलवाने के लिए सभी देशवासियों को प्रोत्साहित किया जिनके खाते बैंक में नहीं थे उन्हें जनधन खाते से लाभन्वित किया गया।

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